बिजेंद्र पुंडीर
मसूरी : नायब तहसीलदार सदर के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद और एमडीडीए ने सिफनकोर्ट का चिहनीकरण कार्य आरम्भ कर दिया है। आपको बता दें कि पुरंकुल गाँव से मसूरी के लिये आने वाली रोपवे के लिये सर्वे किया जा रहा है। रोपवे को प्रदेश सरकार प्राथमिकता से ले री है। वहीं सिफन कोर्ट में रहने वालों ने सर्वे का विरोध किया व कहा कि हम यहां पर वर्षों से रह रहे हैं।
मसूरी में वाहनों के दबाव को कम करने के लिए विगत एक दशक से मसूरी को रोपवे से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जिसके लिए तीन सौ करोड़ की योजना है लेकिन पहले तो विश्व व्यापी निविदा प्रकाशित करने पर भी कोई नहीं आया, लेकिन अब करीब नौ कंपनियों ने रूचि दिखाई है जिसको लेकर प्रदेश सरकार उत्साहित है तथा इस योजना को परवान चढ़ाना चाहती है। इसी के तहत जिलाधिकारी के निर्देश पर सिफन कोर्ट का नगर प्रशासन ने सर्वे करना शुरू कर दिया। क्यों कि रोपवे यहीं पर लैंड होना है लेकिन जिस जगह पर रोपवे को लैंड होना है वहां पहले से ही कई परिवारों ने अवैध कब्जा कर रखा है जिनको हटाया जाना है। सिफनकोर्ट क्षेत्र नगर पालिका परिषद की भूमि है। वोट बैंक की राजनीति के कारण आलम यह है कि धडडले से पालिका की जमीन पर लोगों ने घर बनाना शुरू किया और आज स्थिति यह बन गई कि प्रशासन को इन अवैध कब्जाधारियों से निपटना किसी मुसीबत से कम नहीं है।
सिफन कोर्ट का सर्वे व चिहनीकरण में लगे नायब तहसीलदार जसपाल सिंह राणा ने बताया कि रोपवे का कार्य जल्दी शुरू होने जा रहा है जो देहरादून से मसूरी आने के लिये पर्यटको को एक तोहफा साबित होगा। जिसके लिये मसूरी के सिफनकोर्ट क्षेत्र में रोपवे को लैड होना है और यहाँ पर पालिका की भूमि पर कई लोगो ने अवैध कब्जा कर रखा है। जिनको हटाया जाना है उच्चाधिकारियो के आदेशानुसार इस जगह पर जितने अवैध कब्जाधारी है उनका चिहनीकरण कर शासन प्रशासन को सूची प्रेषित कर आगे की कार्यवाही की जायेगी । चिन्हीकरण में एमडीडीए के सहायक अभियंता एसएस रावत व कर्मचारी भी मौजूद रहे।वही निवर्तमान पालिकाध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने रोपवे लगने का स्वागत किया और बताया कि पालिका की जमीन पर कई लोगो ने अवैध कब्जा किया है जिनको हटाया जाना आवश्यक है। जबकि वहां रहने वाले लोगो ने चिहनीकरण का विरोध करना शुरू कर दिया है।
