April 19, 2021
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अभी-अभी उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल

दृढ़ संकल्पित है उत्तराखंड की महिलाएं- उमा भारती

संवाद सूत्र पौड़ी

पौड़ी गढ़वाल : उत्तराखंड की महिलायें अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी के साथ दृढ़ संकल्पित होती हैं। वह जिस कार्य को ठान लेती है उसे पूर्ण कर सफलता हालिस कर लेती हैं। यह बात केंद्रीय स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री उमा भारती ने गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर के बिड़ला परिसर में आयोजित खुले में शौच से आजादी सप्ताह 9 से 15 अगस्त 2018 एवं स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण – 2018 एक अगस्त से 31 अगस्त 2018 के आयोजित कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री उमा भारती, उत्तराखंड पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री प्रकाश पंत, जिला पंचायत अध्यक्ष दीप्ति रावत, संयुक्त सचिव केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता भारत सरकार अरूण बरोका, जिलाधिकारी सुशील कुमार आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जलित कर किया। इससे पूर्व गणमान्य अतिथि एवं अन्य लोगों ने स्वच्छता सर्वेक्षण जागरूकता बैनर पर हस्ताक्षर किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। जिसमें सभी लोगों की सहभागिता जरूरी है। कहा कि अपने क्षेत्रांतर्गत स्थानों को अधिक से अधिक स्वच्छता बनाये रखने का सभी लोग संकल्प लें। रैंकिंग प्रक्रिया में अग्रसित रहकर अधिक से अधिक पुरस्कार हासिल करें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के गत वर्ष ओडीएफ घोषित हो चुका है। अब ओडीएफ प्लस की ओर स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करना है। जिसके लिए उन्होंने राज्य को और बजट देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ गांवों में आज भी पेयजल संकट बना हुआ है। जिस पर और सक्रियता से कार्य किया जाना है। उन्होंने लोगों को स्वच्छता के साथ -साथ पेयजल को संरक्षित करने को कहा। कहा कि जल संरक्षित करें तथा संरक्षित जल को पीने योग्य बनायें। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सरकार सहयोग प्रदान करती है। लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी को समझकर अपने पर्यावरण को साफ व स्वच्छ रखना होगा। हमें अपने घर को स्वच्छ रखने के साथ- साथ अपने आस पास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना जरूरी है। उन्होंने राज्य की महिलाओं के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे जिस कार्य को करने  की ठान लेती है । उसे पूर्ण करके छोड़ती है। उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण पर महिलाओं के बेहतर येागदान रहने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि उत्तराखंड राज्य के लोग काफी मृदु स्वभाव एवं प्राकृतिक प्रेमी होते हैं। उनका कोई बड़ा सपना नहीं होता। उनकी छोटी सी मांग होती है जिसे पूर्ण करने पर वे अपने जीवन व्यापन को गति देते हैं।  उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को विकास की धाराओं में जोड़ते हुए और आगे ले जा रहे हैं।  जल की निर्मलता को बनाये रखने के साथ-साथ परियोजनाओं के निर्माण में तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह के साथ- साथ नदी के कुछ हिस्से को अविरल बहता रहे, नदी में छोड़ा जाना आवश्यक है। इसमें विविध जैव विविधता का जीवन संरक्षित रहेगा। उन्होंने राज्य में पॉलिथीन प्रतिबंध करने पर राज्य सरकार को बधाई दी। कहा कि प्लास्टिक को नष्ट करने का सही विकल्प निकालना अनिवार्य है।

राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री प्रकाश पंत कहा कि बेस लाइन सर्वेक्षण 2012 के आधार पर राज्य में शत प्रतिशत शौचालय बनाकर उत्तराखंड राज्य को मई 2017 में ओडीएफ घोषित किया गया। योजनाओं का धरातल पर कार्यप्रगति को लेकर सर्वेक्षण किया जा रहा है। जिसमें स्वच्छता तथा शौचालयों का नियमित उपयोग होने आदि को लेकर अक्रमिक गांवों का स्वच्छता सर्वेक्षण किया जा रहा है। जिसमें रैंकिंग पर आने वाले गांव को 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की पचासवीं जयंति पर प्रधानमंत्री की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर स्थान प्राप्त करने वाले सभी जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से स्वच्छता से जीवन व्यापन करने एवं कृमि मुक्ति दिवस की भी शुभकामनायें दी। कहा कि अपने बच्चों को दवाई खिलाकर कृमि रोगों से मुक्त रखें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर गांव की स्थिति पूर्व से बेहतर हो गई है। उन्होंने स्वच्छता को लेकर मानसिक बदलाव लाने की भी बात कही।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष दीप्ति रावत ने एक कदम स्वच्छता की और आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने को कहा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रास्ते, नाले को स्वच्छता बनाये रखने में जन सहभागिता जरूरी है। कहा कि बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मी की तैनाती के साथ ही वाहन भी उपलब्ध कराये गये है। ठोस तरल अपशिष्ठ प्रबंधन का सही निस्तारण एवं जन जागरूकता किये जा रहे हैं।

संयुक्त सचिव केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता भारत सरकार अरूण बरोका ने कहा कि आयोजित  सर्वेक्षण कार्यक्रम में बहुत सी मुहिम जोड़ी गई है। जिसमें जन सहभागिता को बढ़ावा दिया गया। राज्य में प्लास्टिक को प्रतिबंध कर राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। 2017 को ओडीएफ बनने से उत्तराखंड राज्य सबसे आगे उभरकर आया है। उन्होंने कहा कि देश भर में चार लाख से अधिक गांव ओडीएफ हो गये हैं। कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री से लेकर निम्न स्तर तक जन प्रतिनिधि एवं अधिकारी व कर्मचारी सभी मिलकर कार्य कर रहे हैं। मोबाइल ऐप एवं आंकलन के आधार पर 2 अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा। राज्य ने सम्पूर्ण स्वच्छता की कदम बढ़ाया है।

जिलाधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि राज्यस्तर पर 29 जुलाई तथा 30 जुलाई को जनपद स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण का शुभारंभ किया गया। कहा कि जनपद में 15 विकास खंड तथा 1212 ग्राम पंचायतों में निरंतर आईसीई के तहत जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। जनपद के दुर्गम, विकट क्षेत्र होने के बावजूद चुनौतिपूर्ण कठिनाइयों का सामना करते हुए, अधिकारी एवं जन सहभागिता के चलते 47 हजार 526 शौचालय पूर्ण कर जनपद को ओडीएफ बनाया गया। जबकि नमामि गंगे के तहत 21 ग्राम पंचायत व तीन नगर क्षेत्र में योजनाओं से लाभांवित किया जा रहा है। नमामि गंगे के तहत शवदाह गृह, स्नान घाट आदि  कार्य किये गये हैं। उन्होंने सर्वेक्षण कार्यक्रम में सभी को मिल जुलकर कार्य करने को कहा। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत स्थलीय निरीक्षण, तृतीय पार्टी सर्वेक्षण एवं ऐप के माध्यम से जन सहभागिता होनी है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग कर जनपद में रैंकिंग में सर्वोच्च स्थाना हासिल करने को कहा।

इस अवसर पर ब्लाक प्रमुख खिर्सू सुषमा नेगी, डी0आर0 जोशी राज्य समन्वयक स्वजल, मुख्य विकास अधिकारी दीप्ति सिंह, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, सहायक परियोजना निदेशक सुनील कुमार सहित अधिकारी, जन प्रतिनिधि, आशा एवं आंगवाड़ी कार्यकत्री सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे।

 

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