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विधि आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि मसूरी की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जायेगा।

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बिजेंद्र पुंडीर

मसूरी : उत्तराखंड विधि आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश राजेश टंडन ने मसूरी बार संघ के साथ बैठक की व अधिवक्ताओं की समस्याओं सहित शहर की समस्याओं को सुना व समाधान करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि मसूरी के अधिवक्ताओं व शहर की समस्याओं पर रिपोर्ट बनाकर व संस्तुति कर उत्तराखंड की कैबिनेट में भेजी जायेगी।

मसूरी पहुंचे उत्तराखंड विधि आयोग के अध्यक्ष राजेश टंडन का बार संघ मसूरी की ओर से स्वागत किया गया व एक होटल में बैठक की गई। बैठक में बार संघ अध्यक्ष अर्चना रब, आलोक मलहो़त्रा एवं रणवीर सिंह ने अधिवक्ताओं की समस्यायें रखी व उनके समाधान की मांग की वहीं शहर की अनेक समस्यायें भी रखी। जिसमें मसूरी से देहरादून जाने वाले बच्चों को बसों में हो रही परेशानी, परमानेंट कोर्ट बनाने, न्यायालय भवन बनाने, वन अधिनियम से आवास बनाने में बाधाएं, रोड साईड कंट्रोल एक्ट का उलंघन, आदि समस्याओं को रखा। इस मौके पर विधि आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुना व इसमें उनकी क्या मदद कर सकता हूँ उसका पूरा प्रयास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा की गई संस्तुति कैबिनेट में जाती हैं और उसके बाद वह कानून बन जाता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एंटी सेपेटरी बेल पर सेक्शन 430 के बारे में रिपोर्ट कैबिनेट को प्रस्तुत की है जो विचारार्थ है। वहीं गौरक्षा, चारोंधाम के बारे सहित अनेक रिपोर्ट पर अपनी संस्तुति कैबिनेट को भेजी हैं जिनमें धीरे धीरे कैबिनेट में चर्चा के बाद कानून बनेगां उन्होंने देहरादून पढ़ने जाने वाले बच्चों के लिए बसें न रोकने व उन्हें घंटो लाइन में खड़े रहने पर चिंता प्रकट की व कहा कि इसके लिए शीघ्र ही वह परिवहन विभाग के साथ ही रिपोर्ट बनाकर कैबिनेट को देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि वह आवास बनाने में वन अधिनियम पर भी अपनी रिपोर्ट बनायेंगे वहीं 25 वर्षों से डिमारकेशन क्यो नहीं किया गया कि कौन वनभूमि है व कौन खाली भूमि है। इसको भी कैबिनेट में ले जायेंगे। अवैध निर्माण व किसी के घर का हवा पानी बंद नहीं होने दिया जायेगा इसको भी गंभीरता से लिया जायेगा। रोड साईड कंट्रोल एक्ट में हो रही ढील व उसके कारण अवैध कब्जों पर भी रिपोर्ट बनायेंगे। वहीं कोर्ट भवन के निर्माण सहित मसूरी में परमानेंट कोर्ट के लिए भी रिपोर्ट संस्तुति के साथ कैबिनेट में भेजी जायेगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब वह 2007 में एडमिनिस्टेªटर जज रहे तब यहां न्यायालय के लिए भवन देखा गया था लेकिन फाइनल नहीं हो पाया था इस पर भी विचार किया जायेगा। मसूरी के अधिवक्ताओं व न्याय पाने वालों की परेशानी को ध्यान में रखकर इसका समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में जो कानून बेकार हो गये हैं उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए और उन्होंने इस पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है जिसके तहत बिटिश शासन काल का सन 1800 का देहरादून एक्ट को समाप्त करने का सुझाव सरकार को दिया व वह समाप्त हो गया है। इस मौके पर बार संघ महासचिव मनोज सैली, सीआर आर्य, अजहर रब, अमन रब, महादेव लेखवार, अरूण शर्मा, अरविंद चैहान, संतोष आर्य, संध्या एनी, आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में एक्टिव मीडिया प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुनील सिलवाल एवं पूर्व अध्यक्ष बिजेंद्र पुंडीर ने विधि आयोग के अध्यक्ष राजेश टंडन को क्लब की पत्रिका भेंट की।

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