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बोर्ड बैठक में ईको बैरियर, रोपवे व झील पुराने संचालकों को देने पर सहमति।

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कपिल मलिक

मसूरी : नगर पालिका परिषद की विशेष बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक ईको बैरियर की निविदा आमंत्रित नहीं की जाती तब तक ईको बैरियर उसी ठेकेदार को दिया जाय। वहीं रोपवे व मसूरी झील पहले से संचालन करते आ रहे ठेकेदार को दी गई।

पालिका की विशेष बैठक में ईको बैरियर का प्रस्ताव स्थगित होने पर पुराने ठेकेदार को आगामी छह माह के लिए दिया गया। जिस पर तीन सभासदों दर्शन रावत, प्रताप पंवार, व नंद लाल ने कहा कि यह नियम विरूद्ध है। जबकि दस सभासदों ने ईको बैरियर देने पर लिखित पत्र में सहमति दी।

शनिवार को नगर पालिका सभागार में पालिका बोर्ड की एक विशेष बैठक आयोजित की गयी,जिसमें रोपव ट्राली,मसूरीझील व ईको बैरियर का कांटेक्ट 31 अगस्त को समाप्त होने पर बोर्ड बैठक में चर्चा की गयी।

इस बारे मे पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि मसूरी झील,रोपवे ट्राली व ईको बैरियर का कांट्रेक्ट 31 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है उसके मध्य नजर एक बैठक रखी गयी,जिसमें निर्णय लिया गया कि जब तक नये टैंडर नहीं हो जाते तब तक पुराने ठेकेदार के द्वारा ही ईको बैरियर का संचालन किया जायेगा,क्यों कि पालिका में स्टाफ की कमी है। वहीं मसूरीझील की मरम्मत का कार्य होने की दशा में पिछले 6 महिने के लिए पुराने ठेकेदार को दिया गया है। वहीं रोपवे ट्राली की रोप बदली जानी है उसको भी पुराने ठेकेदार को दिया गया है। नये कांटेक्ट हुआ है उसमें भी 1 प्रतिशत बढा दिया गया है। वहीं पालिका अधिशासी अधिकारी एमएल शाह ने बताया कि पालिका द्वारा ईको बैरियर कोहलू खेत व रोपव ट्राली का टेंडर होना था उसके संबंध में पालिका द्वारा विगत दिनों डेंटर भी किये थे लेकिन उसमे कुछ सभासदों द्वारा तकनीकी कमी को लेकर एक पत्र डारेक्टर को लिखा गया,जिसके बाद पालिका को एक पत्र निदेशालय से आया था जिसमे कहा गया था कि इस संबंध में दुबारा से टेंडर किये जायें। वहीं ईको बैरियर पुराने ठेकेदार को देने पर 10 सभासदों ने अपनी सहमति जताई जबकि तीन सभासदों ने अपनी आपती दर्ज करवाई। इस बारे में पालिका सभासद प्रताप पंवार ने बताया कि एक साल पूर्व प्रशासन द्वारा टेंडर किया गया था,एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा गया है इसे एक्सेंट नहीं किया जा सकता बावजूद इसके पालिका सभासद व ईओ द्वारा इसे पास कराया गया जिस पर तीन सभासदों द्वारा प्रोसेडिंग मेंअपनी आपती दर्ज कराने के साथ ही इसके खिलाफ शासन में भी जायेंगे।

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