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प्रकाश पंत ने कहा कि गैरसैंण पर सरकार व संगठन के बीच कोई मतभेद नहीं।

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कपिल मलिक

मसूरी : प्रदेश के वित्तमंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि चार दिसंबर से होने वाले विधानसभा सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इसमें अनुपूरक बजट लाया जायेगा जिस पर सभी विभागों की आवश्यक्ताओं को मालूम कर लिया गया है। उसी के आधार पर बजट तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रथम दिन पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवाड़ी को श्रद्धांजलि दी जायेगी व उसके बाद कार्यमंत्रणा समिति कार्य तक करेगी। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट निर्धारित समय के अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा। गैरसैंण पर विवाद के मामले में उन्होंने कहा कि यह कोई  विवाद नहीं है बेवजह अनावश्यक रूप से इसको तूल दिया जा रहा है। कहा कि भाजपा संगठन ने जो निर्देश दिए गया वह अपनी जगह उचित है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि वहां व्यवस्थाएं तत्काल बनाई जायें उनके निर्देश के आधार पर ही गत डेढ़ वर्षों में सरकार ने व्यवस्थाएं चुस्त दुरूस्त की है। वहां आवासीय सुविधाएं बेहतर की जा चुकी हैं। विधान मंडप का कार्य पूर्ण हो चुका है।मिनी सचिवालय का कार्य चल रहा है। झील की स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण गैरसैंण व भराड़ी सैंण को एक बड़े अत्याधुनिक शहर के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने 15वें वित्त आयोग को एक बड़ा प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटीी का दिया है। ताकि एक सुंदर शहर विकसित हो सके। सरकार की ओर से हमने सदन के अंदर आश्वासन दिया था कि प्रत्येक वर्ष में एक सत्र गैर सैंण में संचालित करेंगे यह कमिटमेंट सदन के अंदर है और सरकार उस कमिटमेट के आधार पर सदन का संचालन कर रही है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण भावनाओं से जुड़ा है, आंदोलन की मूल भावनाओं से जुड़ा है। व हमारे भावनात्मक संबंध गैरसैंण से होने के नाते उस विषय को सरकार और संगठन उसकी संजीदगी को बेहतर तरीके से जानती है। तथा उसी के आधार पर कार्य कर रही है। गैरसैन्ण में आवश्यकता के अनुसार वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है। जहां तक लोक निर्माण विभाग का सवाल है उसमें वर्ष 2016 में तत्कालीन सरकार ने साढे़ चार करोड़ की स्वीकृति जारी की थी जो केवल चुनावी घोषणा के तहत की गई थी। इसके सापेक्ष लोनिवि का बजट 880 करोड़ का है। और उस बजट के सापेक्ष वेतन व अन्य भत्ते व खर्चे निकाल कर 420 करोड़ बचा है। जिसकी रिलीज जारी की गई है। अब कल्पना करें जिसका बजट ही 880 करोड़ है तो उसमें 420 करोड रिलीज किया तो साढे चार हजार करोड़ की स्वीकृति जारी होने से विचित्र स्थिति पैदा हो गई है।जिसको ध्यान रखते हुए मंत्रि परिषद ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक विधानसभा को 20 करोड़ रूप्या विधायक की स्वीकृति पर जारी किया जायेगा और जो स्वीकृतियां पूर्व में जारी की गई हैं उसी के अनुरूप इन स्वीकृतियों की प्रासंगिकता का अध्ययन करेंगे व अध्ययन करने के लिए मंत्री परिषद के नेतृत्व में एक सब कमेटी बनी है जो अपनी रिपोर्ट शीघ्र मंत्रीपरिषद के समक्ष रखेगी। आॅल वेदर रोड पर वृक्षो के पातन पर उन्होंने कहा कि प्र्यावरणविद अपनी चिंता जाहिर करते हैं और सरकार पूरी संजीदगी के साथ विषय को लेती है। सरकार ने आॅल वेदर रोड में आने वाले वृक्षों के पातन व वृक्षारोपण की बात पर विधिवत वैधानिक रूप से सुनिश्चित किया है ताकि कहीं कोई परेशानी न हो। सर्वोच्च न्यायालय जो निर्देश देगा वह राज्य हित में देगा ऐसी उम्मीद है। नैनीताल में मुख्यमंत्री मिनी सचिवाल बनाने पर उन्होंने कहा कि यह सही निर्णय है। कुमांउ से देहरादून के लिए कनेक्टिविटी में परेशानी है तथा बहुत दूर होने के कारण जिन लोगों को मुख्यमंत्री से मिलना होता है रोज के निजि कार्य होते हैं उसके निस्तारण में आसानी होगी। उन्होने कहा कि सरकार जिला सरकार के गठन व सत्ता के विकेंद्रीकरण को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। नैनीताल में मिनी सचिवालय कुमांउ कमीश्नरी में किया जायेगा। इस मौके पर राजपुर के विधायक खजान दास सहित अन्य लोग मौजूद थे।

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