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मजदूर संघ ने पालिका को ज्ञापन देकर ईओ को हटाने की मांग की।

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कपिल मलिक

मसूरी : मजदूर संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मजूदरों ने नगर पालिका कार्यालय जाकर प्रदर्शन किया व पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता को ज्ञापन सौंपा जिसमें मांग की गई है कि पालिका भूमि को नुकसान पहुंचाने व गलत तथयों से शासन व न्यायालय को गुमराह करने वाले अधिशासी अधिकारी एमएल शाह को नगर पालिका से हटाने के लिए बोर्ड प्रस्ताव पारित करे व उनके कार्य की जांच करी जाय।

बड़ी संख्या में नगर पालिका प्रांगण में मजूदर एकत्र हुए व मजदूर संघ के नेतृत्व में प्रदर्शन किया व पालिकाध्यक्ष को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि मसूरी नगरपालिका अधिशासी अधिकारी एमएल शाह लगातार अपने पद का दुरूप्योंग कर पालिका की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं व गरीब मजदूरों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया कि कैमल्स बैक रोड स्थित मीट एवं वेजिटेबल मार्केट वाली पालिका भूमि जिसमें अधिशासी अधिकारी ने व्यापक जांच की बात कहकर पहले शासन प्रशासन व न्यायालय में पत्र दिया कि यह सारी जमीन पालिका की है और बाद में एसडीएम न्यायाल में यह रिपोर्ट दी की इस भूमि में पालिका का हिस्सा कितना है पता नहीं। किताबघर शिफन कोट में 80 से अधिक मजदूर परिवार कई दशक से पालिका द्वारा दिए गये भवनों में निवास करते हैं, पालिका ने वर्ष 2013 में किसी करार के तहत रोपवे प्रोजेक्ट लगाने के लिए यह भूमि प्र्यटन विभाग को इस शर्त पर दी कि रोपवे का कार्य शुरू होने से पूर्व मजदूरों के परिवारों को आवास बनाकर विस्थापित किया जायेगा। लेकिन छह वर्ष बाद भी प्र्यटन विभाग मजदूरों के विस्थापन हेतु कोई जगह नहीं बना पाया। प्रशासन को वर्ष 2018 में हाईकोर्ट नैनीताल ने इस बात का स्टे दिया कि मजदूरों को विस्थापन से पूर्व मजदूरों के आवासों को नहीं हटाया जायेगा लेकिन अचानक अभी एक सप्ताह पूर्व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका एमएल शाह के हस्ताक्षर से नोटिस सिफन कोट के निवासी मजदूरों को भेजे गये कि एक सप्ताह में आवास खाली कर दें। जिससे मजदूरों व उनके परिवारों व बच्चों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। ज्ञापन में कहा गया कि नोटिस की जानकारी अध्यक्ष को भी नहीं दी गई। ऐस विवादित अधिशासी अधिकारी को बोर्ड प्रस्ताव लाकर हटा दे व उनके कार्यों की जांच की जाय। इस मौके पर पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि रोपवे का स्वागत है लेकिन उससे पहले मजूदरों को रैन बसेरा बनाकर विस्थापित किया जाय क्यो कि ठंड का सीजन चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पालिका को इस भूमि से कोई लेना देना नहीं है यह भूमि पालिका ने प्र्यटन विभाग को दे दी थी। वहीँ ईओ ने जो नोटिस मजदूरों को दिए जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें एसडीएम ने आदेश किया था यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है आगे जो भी आदेश आयेगा पालन किया जायेगा। वहीं पालिका अधिशासी अधिकारी एमएल शाह का कहना है कि जो आदेश उच्चाधिकारी देंगे उसका पालन किया जाता है यह लिखित आदेश एसडीएम ने दिया था जिस पर उन्होंने नोटिस जारी किए थे। इस मौके पर मजूदर संघ महामंत्री गंभीर पंवार, प्रदीप भंडारी, प्रमोद, भूपेंद्र सिंह, अंजनी देवी, आशा लाल, जगदीश लाल, रजनी देवी, ममता देवी अनीता देवी सरस्वती देवी सहित बड़ी संख्या में मजदूर व उनके परिजन मौजूद रहे।

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